(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

द्रष्टब्यः-  

(१)   नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तह (सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति) लार्इ त्यसरी प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट तथा वितरण गर्नेछ ।

(२)   यस अनुसूची बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलार्इ गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्नेछ ।